राष्ट्रीय कृषि बाजार:- ‘ई-नाम’ पोर्टल को एक अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार और कृषि उत्पादों के लिए एक बाजार के रूप में डिजाइन किया है। 1 फरवरी, 2018 तक देश की 479 मंडियां इससे जुड़ चुकी थीं। ‘ई-नाम’ के जरिए किसान अब मोल-भाव कर सकता है।
अटल पेंशन योजना:- 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री ने कोलकाता से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की। पहले से चल रही ‘स्वावलंबन योजना’ में मौजूद त्राुटियों को खत्म कर उसे नवीनीकृत कर अटल पेंशन योजना का नाम दिया गया। वर्तमान में इस योजना के सदस्यों की संख्या 1.10 करोड़ है। देश के नागरिकों के लिए घोषित की गई गारंटिड पेंशन वाली इस स्कीम के तहत किसानों सहित असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों पर फोकस किया जाता है, जिनकी हिस्सेदारी कुल श्रमबल में 85 प्रतिशत से भी अधिक है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर प्रति माह 1000रु/2000रु/3000रु/4000रु अथवा 5000रु की गारंटिड न्यूनतम पेंशन मिलती है जो सदस्यों द्वारा किए गए अंशदान पर निर्भर है।
प्रधानमंत्री आवास योजना:- केन्द्र सरकार ने 1985 में गांवों में गरीबों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना शुरू की थी। इसमें शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन और पेयजल की सुविधओं से युक्त घरों के साथ-साथ मैदानी भागों में रहने वालों को 70,000 रु. और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को 75,000 रु. की वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान था। एनडीए सरकार ने 1 जून, 2015 को योजना का विस्तार करते हुए इसे प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया। प्रधानमंत्री ने 20 नवम्बर, 2016 को आगरा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) PMAY-G का शुभारंभ किया। वर्ष 2022 तक ‘सबके लिए आवास’ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए PMAY-G के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ तथा 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धरित किया गया है।
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना:- किसी गांव को बिजलीयुक्त तब ही कहा जा सकता है जब उस गांव के स्कूल, पंचायत घर, स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केन्द्रों के साथ-साथ कम से कम 10 प्रतिशत घरों में भी बिजली की सुविधा हो। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत बिजली का कनेक्शन मुफ्त देने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 435 घरों की पहचान की गई है। इनमें से लगभग 235 करोड़ को बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने 25 सितम्बर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की घोषणा की। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपए के भुगतान पर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:- इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वासी, जागरुक और आत्मनिर्भर बनाना है। वर्ष 2011 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। आज इसका विस्तार 29 राज्यों और पांच केन्द्र शासित प्रदशों के 584 जिलों में है।
