सुर्ख़ियों में- Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka शीर्षक वाले ‘संकल्प’ पर भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया।
हालाँकि Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka संकल्प को 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 22 सदस्य देशों द्वारा पारित कर दिया गया है।
Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka ‘संकल्प’ क्या है?
इस संकल्प से UN Human Rights Council की प्रमुख Michelle Bachelet को वर्ष 2009 में श्रीलंका के गृहयुद्ध से संबंधित ‘अपराधों’ के साक्ष्य इकट्ठा करने और उन्हें संरक्षित करने का अधिकार दिये गये है।
श्रीलंका में वर्ष 2009 में तमिल टाइगर विद्रोहियों व श्रीलंका की सेना के मध्य गृहयुद्ध हुआ था।
इस संकल्प में कहा गया है कि राजपक्षे प्रशासन के दौरान श्रीलंका में मानवाधिकार स्थिति ख़राब हुई है।
वर्तमान में श्रीलंका में “मानवाधिकार रक्षकों तथा जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों” को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
श्रीलंका का गृहयुद्ध-
श्रीलंका सिंहली जाति बाहुल्य में है जो कुल जनसंख्या की 82% है जबकि तमिल जनसंख्या की आबदी 9.4%और अन्य जातियों की जनसंख्या 7.9% हैं।
वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से श्रीलंका के स्वतंत्र प्राप्त होने के बाद ‘सीलोन’ जातीय संघर्ष लगातार सामने आता रहा है। सिंहलियों ने औपनिवेशिक काल के दौरान तमिलों के प्रति ब्रिटिश पक्षपात का विरोध किया था।
श्रीलंका ने स्वतंत्र के बाद सिंहल को आधिकारिक भाषा बना दिया गया और वर्ष 1972 में देश का नाम ‘सीलोन’ से बदलकर श्रीलंका कर दिया। इससे सिंहल और तमिलों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ गया।
वर्ष 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में लिट्टे (LTTE) का गठन किया गया और ‘तमिल मातृभूमि’ की माँग शुरू कर दी।
लिट्टे ने वर्ष 1983 में श्रीलंकाई सेना के 13 सैनिकों को मौत के घाट ऊतार दिया था इस घटनाक्रम से श्रीलंका में दंगे भड़क गए जिसमें लगभग 2,500 तमिल लोग मारे गए व इसके पश्चात् तमिलों और बहुसंख्यक सिंहलियों के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो गया।
तब से लेकर वर्ष 2009 तक लिट्टे की समाप्ति तक श्रीलंका में संघर्ष चलता रहा था।
United Nations Human Rights Council (UNHRC)-
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतरसरकारी निकाय है।
UNHRC का गठन-
इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को संकल्प 60/251 के माध्यम से किया गया था।
यूएन मानवाधिकार परिषद ने पूर्ववर्ती मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था।
मुख्यालय-
यूएन मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
UNHRC के गठन का उद्देश्य-
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के गठन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने है।
UNHRC का कार्य-
यह दुनियाभर में मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत बनाने और मानवाधिकार उल्लंघन की स्थितियों को संबोधित करने और उन पर सिफ़ारिश करने के लिए जिम्मेदार है।
सदस्य-
यूएन मानवाधिकार परिषद 47 सदस्यों से मिलकर बनी है।
इन सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है।
मानवाधिकार परिषद की सदस्यता में समान भौगोलिक वितरण का भी ध्यान रखा जाता है।
इसमे भौगोलिक आधार पर सीटों का वितरण निम्नानुसार है:
अफ्रीका महाद्वीप से : 13 सदस्य
एशिया-प्रशांत क्षेत्र से : 13 सदस्य
लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन क्षेत्र से : 8 सदस्य
पूर्वी यूरोपीय देशों से : 6 सदस्य
पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से : 7 सदस्य
सदस्यों देशों का कार्यकाल-
सदस्यों देशों का कार्यकाल तीन वर्षो का होता है और कोई भी लगातार दो से अधिक कार्यकाल धारण नहीं कर सकता है।
